सिल्लोड, (प्रतिनिधी) राज्यात ढगफुटी सदृश परिस्थिती व सततच्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या मिळाली नाही, त्यामुळे अतिवृष्टीतील नुकसानीची शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने जाहीर अपेक्षेप्रमाणे नुकसान भरपाई केलेल्या मदतीपासून अनेक बाधित असल्याबद्दल आ. अब्दुल शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक सत्तार यांनी खंत व्यक्त केली. 

संकटातून सावरण्यासाठी पीकविमाच्या धोरणाबाबत राज्य शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर करायला हवे अशी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार असे आयएएस, एमपीएससी झालेले अधिकारी नुकसानीचा अहवाल देतात. त्यांनतर मदतीची घोषणा होते. शेतकरी पीकविमा मिळेल या आशेवर बसतो. पीकविमा प्रतिनिधी १२ वी पास तसेच शिक्षणाने कमी असतात. तो नुकसानीचे मूल्यमापन कसे करू शकतात असा सवाल करीत पीकविमा मिळवून देतो म्हणून काही पीकविमा चे शेतकऱ्यांना लुबाडुन त्यांची अडवणूक पिळवणूक करीत असल्याचे आमदार अब्दुल सत्तार म्हणाले. 

अशा लोकांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच ५० टक्केवारी पेक्षा कमी आणेवारी आलेली असल्याने शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळायला हवा अशी मागणी केली. अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांच्या पशुधनाची देखील मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली. मात्र त्यांच्या पशुधनाची नोंद नसल्याने हे शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. ग्रामपंचायत ने दिलेल्या माहितीनुसार तसेच पंचनामा व पोस्टमाटमचा रिपोर्ट खरा समजून शेतकऱ्यांना जीवितहानी झालेल्या पशुधनाची भरपाई मिळावी यावर ही आमदार अब्दुल सत्तार यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.